ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਅੰਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਮੇਲਨ 2020’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਫਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ|