Skip to content

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ?

Share this story
panjab

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 34.72 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿੱਚ 4,45,582 ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 7,52,111 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 8,94,783 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 7,60,073 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 6,19,264 ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 34.72 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਘਟਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2021 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 9,492 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ, ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।

Share this story
WRITTEN BY

BREAKING