ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ, ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ- ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੋ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ.ਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।