ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਈ-ਭੂਮੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਕਾਪਰੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ|ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਮੀਨ ਬੈਂਕ ਅਰਥਾਤ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ|ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਸਰਤ ਘਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 550 ਕਸਰਤ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਸਰਤਘਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੈਲਨੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋ ਸਕਣ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ|ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈ ਜਮੀਨ ਪੋਟਰਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਈ-ਜਮੀਨ ਦੀ 178 ਸਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 6631 ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ|ਇਸ ਤਰਾਂ, ਈ-ਜਮੀਨ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 17 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 184 ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 994 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2766 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3396 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2533 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਈ ਜਮੀਨ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ|ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਲੱਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|