ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰ.ਓ. ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ (ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ.) 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ| ਆਰ.ਓ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜੱਜ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰਿਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ| ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ|