ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਵ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਧ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਉਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਟ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:50 ਵਜੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
