Skip to content

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Share this story

ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 80,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਆਈ.ਐੱਚ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 80,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼, ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ (ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ) ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Share this story
WRITTEN BY

BREAKING