ਪੁੱਕਾ ਅਤੇ ਪੁਟੀਆ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਐਮਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1600 ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਮਐਸ) ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕੇਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਕਾ) ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ (ਐਫਐਸ਼ਐਫਟੀਆਈ), ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਂੇਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ।ਪੁੱਕਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 7-8 ਮਹੀਨਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 780.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ 415 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 208 ਕਰੋੜ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਅਤੇ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 2017–18 ਵਿੱਚ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋ ਘੌਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2017–18 ਦੇ ਲਗਭਗ 567 ਕਰੋੜ; 2018-19 ਦੇ 437 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019–20 ਦੇ 437 ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ
ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 32–33% ਅਧਿਕਤਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਪੜਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁੱਕਾ ਨੇ ਪੀਐਮਐਸ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲੇ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਉ ਨਹੀ? “ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਐਮਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕੇਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਸੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ: ਪੁਟੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਟੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਆਈਕੇਜੀ-ਪੀਟੀਯੂ ਜਲੰਧਰ, ਐਮਆਰਐਸ-ਪੀਟੀਯੂ ਬਠਿੰਡਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ; ਜੀਐਨਡੀਯੂ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਪੀਐਸਬੀਟੀਈ ਐਡ ਆਈਟੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ (ਐਸਆਰਐਫ) ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁੱਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕੇਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੀਐਮਐਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।
ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪੁਟੀਆ
ਪੁਟੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।