ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡੋਵੇਕਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਿਆ।ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਦਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,”ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਦੋਰਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੋਵੇ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੇਠ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।