ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸ. ਸੀ. / ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ| ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਸੋਧਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਤਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|