May 7, 2026
#ਪੰਜਾਬ

ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਓਪਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਫੋਰਮ-2020 ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱÎਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਇੰਡੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਪੀ ਐਸ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਹੈੱਡ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।