ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ : ਮੁੱਖ ਜੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3–2 ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਣ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜੱਗ–ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ – ‘ਕੋਈ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼–ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।88 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
