ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ| ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਲੱਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਧਾਰਾ-19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ|”ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ| ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ|