ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ – ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਛੁੱਕ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਖੰਡ 1 ਭਾਗ 1 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ 3.26 (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਜਾਂ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 3.26 ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਥਾਈ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਆਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।