ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਹਰੇਕ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. (ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਵਿੱਚ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਊਨ ਵੇਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 28 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 30 ਮੈਂਬਰ ਹਨ| ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 12 ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ, ਐਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ| ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂਡਿੰਗ ਜੋਨ ਹੋਣਗੇ| ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਜਾਂ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੱਗਾ ਸਕਣਗੇ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ| ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ| ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੱੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਊਨ ਵੇਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਵੇਂਡਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ| ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟਾਊਨ ਵੇਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਪੱਟੜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ| 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|