ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ) ਆਦੇਸ਼ 2019 ਨੋਟੀਫਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸਥਾਨਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ) ਆਦੇਸ਼ 2019 ਨੋਟਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਂਡਰ/ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੈਲਿਊ ਅਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰਜ਼ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰਜ਼ (ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।