20 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਂਦੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 11ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ./ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ 683 ਪਰਾਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 38 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 683 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।