ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੁਦ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣਗੀਆਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੁਦ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਛਵਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣਿਤ ਸਮੂਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੰਡਰੀ, ਕਾਛਵਾ ਤੇ ਡਬਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹੀ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਮੂਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਊਨਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਹੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਲਭਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਜਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।