ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਦਸਾਤਵੇਜ਼’ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ/ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਲੋਨ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿਲੀਪ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ 2017 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਗਵਾਹ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ/ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼’ (ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟ) ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2017 ‘ਚ ਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਸਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲੀਪ ਨੂੰ ਗਿ?ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲੀਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਦਸਾਤਵੇਜ਼’ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।