ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀਮ ਸਈਅਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਉਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਰਿਲੈਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
