ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਖਾਤਾਧਾਰਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਨਿਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਲਗਭਗ 78% ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।“ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਾਟਾ 4,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨਪੀਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।