ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਆੱਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡਜ਼) ਨਿਯਮ 2003 ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਠ ਦੀ ਥਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8,754.23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਲਈ 3,941.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।