ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਊਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 228 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।