ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ) ਐਕਟ 1977 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।