ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਗਣਰਾਜ, ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ, ਸਭਿਅਕ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ“ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਨਣੂ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ ਸੌਖਾਲੀ, ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਭੇਜਣ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਮੋਹਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦੁਆਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਸ. ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰ ਡਾ. ਜੇ. ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਮੰਸ਼ੂ, ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਮਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।