ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਹ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈੱਛਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਜਨਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਚ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂਂ ਨਾਲਂ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮਹਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਐਡਮਿਰਲ ਜੇ.ਐਸ. ਲਾਂਬਾ ਸੈਕਟਰ 6 ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅਮਰਾਵਤੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਹੈ| ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਸਵੈੱਛਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ. ਐਕਟ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਰੂਰੀ ਹਨ| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ|ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁੱਛੇਦ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਅਤੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਐਸ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 51 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ| ਇਸ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਠਾਭਾਵ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 90 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂਵਾਂ ਜਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ|ਜਿਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੰਸ਼ਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹੂਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਜਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਗਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|