ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ–ਏ–ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਨਸਲ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਬਰਯਾਬ ਜੀਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਅਦ ਅਸਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ–ਏ–ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ‘ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਸਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੜੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ… ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।