ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।