ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
CM Mann ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 1050 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
