ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਟੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈਂਧਨ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।