ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਡੈਰੇਕ ਓ’ ਬਰਾਇਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕੇ.ਕੇ. ਰਾਗੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਬਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।