ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੇਵਰਡ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ – ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੇਵਰਡ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 ‘ਚ ਸਥਿਤ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਕ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ (ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰਡ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰਡ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀ-ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਟਕਾ/ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ(ਨਿਕੋਟਿਨ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ), ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ/ਫਲੇਵਰਡ/ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਚੰਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਨਿਕੋਟਿਨ ਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪੈਕਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੇਤ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਡੈਂਡਰਡ (ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਟਿ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਨ ਸੇਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਏ.ਸੀ.ਐਫ., ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਜੋਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 54 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਨਮੂਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 85 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਇਮਪੋਰਟਿਡ ਸਿਗਰੇਟ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰਡ/ਸਕੈਂਟਿਡ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ।ਨੈਸਨਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਜਲਿਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਪਾ, 2003 (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018) ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਪਰੋਪੀਅਨ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਗੱਮਸ ਅਤੇ ਪੈਚਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ.ਬੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸੇਸ ਸੱਕਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਰਤ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸਨਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸ੍ਰੀ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ ਮਾਨ, ਐਲ.ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।