ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸ. ਸੀ. / ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ| ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ […]




